PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026 (ELI Scheme - ₹15,000 Employee Incentive)
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2026 (ELI योजना - ₹15,000 प्रोत्साहन सहायता)
आधिकारिक आवेदन लिंक (Official Scheme Application Links)
Govt Portalसावधानी: सरकारी योजनाओं के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट को कोई शुल्क न दें। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in पोर्टल पर ही करें।
संक्षिप्त योजना विवरण (Scheme Quick Overview)
Govt Scheme 2026योजना के मुख्य लाभ एवं वित्तीय सहायता (Scheme Benefits)
सीधे बैंक खाते (DBT) अथवा सब्सिडी के रूप में देय लाभ
नए कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर अधिकतम ₹15,000 का डीबीटी अनुदान (3 किस्तों में) तथा नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000/माह तक की सहायता।
Up to ₹15,000 direct benefit transfer in 3 installments to newly joined formal employees, plus up to ₹3,000/month employer EPFO subsidy for 2 years.
पात्रता एवं शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता व मानक
संगठित क्षेत्र के EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवा (मासिक वेतन ₹1,00,000 तक) और नए रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ता।
First-time workforce entrants registered with EPFO in formal establishments with monthly salary up to ₹1,00,000 and participating formal employers.
आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट (Required Documents)
आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Step-by-Step)
ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल अथवा नजदीकी CSC केंद्र द्वारा आवेदन के चरण
कर्मचारी को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है; नियोक्ता द्वारा नए कर्मचारी का UAN जनरेट कर EPFO पोर्टल पर मासिक रिटर्न (ECR) फाइल करते ही पात्र कर्मचारी का डीबीटी ऑटो-शेड्यूल हो जाता है।
No separate individual form is required; once the employer generates the employee's first UAN and files the monthly ECR on EPFO portal, verified beneficiaries are automatically enrolled.
महत्वपूर्ण लाभ: यह योजना 3 अलग-अलग योजनाओं (Scheme A, Scheme B, Scheme C) के रूप में संचालित है। पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भेजा जाता है।
Key Highlights: The Employment-Linked Incentive package comprises three components (Schemes A, B, and C). Scheme A offers one month's wage (up to ₹15,000) in three installments directly to first-timers via DBT.
The Three Pillars of Employment Linked Incentives(योजना के तीन प्रमुख घटक (Three Pillars of ELI Scheme))
Component घटक | Target Beneficiaries लक्षित लाभार्थी | Financial Subsidy वित्तीय लाभ (Incentive) | Wage Ceiling पात्रता सीमा |
|---|---|---|---|
Scheme A (First Time Employees) योजना A (प्रथम बार कर्मचारी) | New entrants to formal workforce संगठित क्षेत्र में नए प्रवेशी युवा | One month wage (up to ₹15,000) in 3 tranches एक माह का वेतन (अधिकतम ₹15,000) 3 किस्तों में | Monthly wage up to ₹1,00,000 मासिक वेतन ₹1,00,000 तक |
Scheme B (Manufacturing Sector) योजना B (विनिर्माण क्षेत्र) | Additional employment in manufacturing मैन्युफैक्चरिंग में अतिरिक्त रोजगार | Incentive on EPFO contribution for 4 years EPFO अंशदान पर 4 वर्षों तक प्रोत्साहन | Wage up to ₹1 Lakh (min 50 new jobs) वेतन ₹1,00,000 तक (न्यूनतम 50 नए पद) |
Scheme C (All Employers) योजना C (सभी क्षेत्रों के नियोक्ता) | Employers creating extra workforce अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ता | ₹3,000/month reimbursement for 2 years प्रति कर्मचारी ₹3,000/माह प्रतिपूर्ति 2 वर्षों तक | Wage up to ₹1 Lakh (min 2 new jobs) वेतन ₹1,00,000 तक (न्यूनतम 2 नए पद) |
Employee Eligibility and Registration Workflow(कर्मचारियों के लिए पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया)
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): कर्मचारी का नया यूएएन सक्रिय होना चाहिए और ईपीएफओ में पहली बार पंजीकरण होना चाहिए।(Universal Account Number: Must generate a fresh UAN under EPFO registration for the first time.)
- आधार सीडेड बैंक खाता: प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से एनपीसीआई मैप्ड बैंक खाते में होगा।(Aadhaar Seeding: Bank account must be seeded with Aadhaar and NPCI mapper for direct DBT transfer.)
- वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल: पहली दो किस्तों के पश्चात कर्मचारी द्वारा सरकार द्वारा संचालित लघु वित्तीय साक्षरता ऑनलाइन कोर्स पूरा करने पर तीसरी किस्त जारी होगी।(Financial Literacy: Completion of a brief digital financial literacy module unlocks the third and final installment.)
Frequently Asked Questions (FAQ)(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ))
Do employees need to apply separately for PMVBRY?क्या कर्मचारी को योजना के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा?
नहीं। जब नियोक्ता (कंपनी) नए कर्मचारी का EPFO पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) दाखिल करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से सत्यापन कर डीबीटी प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है।
No separate physical application is needed. Once the employer submits the monthly ECR on the EPFO portal, verified first-time employees are auto-enrolled.
How is the ₹15,000 incentive disbursed?₹15,000 का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
यह राशि 3 किस्तों में बांटी जाती है: पहली किस्त सेवा के दूसरे माह में, दूसरी किस्त सेवा के छठवें माह में, और तीसरी किस्त अनिवार्य बचत मॉड्यूल पूरा करने पर नौवें माह में।
Disbursed in 3 tranches: 1st installment after 2 months of service, 2nd after 6 months, and 3rd after 9 months upon completing the savings module.
सरकारी योजना एवं महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक तालिका
Official Scheme Links — Verified Official Portal (labour.gov.in)
Official Online Application & Beneficiary Portal
100% अधिकृत: labour.gov.inDownload Official Guidelines PDF
100% अधिकृत: labour.gov.inEmployees' Provident Fund Organisation Member Portal
100% अधिकृत: www.epfindia.gov.inOfficial Ministry Website
100% अधिकृत: labour.gov.in⚠️ सावधानी: हमेशा केवल .gov.in या .nic.in अधिकृत सरकारी पोर्टल पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरें और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। किसी अनाधिकृत लिंक पर व्यक्तिगत विवरण न दें।
100% सत्यापित सरकारी सूचनाVerified
स्रोत: labour.gov.in
अस्वीकरण (Disclaimer): Sarkaari Updates (सरकारी अपडेट्स) एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है। हम किसी भी सरकारी विभाग के प्रतिनिधि नहीं हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पूर्व अधिकृत वेबसाइट (labour.gov.in) पर जारी मूल विज्ञापन से सभी विवरणों का मिलान अवश्य करें।